सुशीला कार्की नेतृत्वको नयाँ सरकार बनेसँगै खर्च कटौती गर्ने र कर्मचारीको संख्या २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय भएको दुई महिना पूरा भइसकेको छ तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन । जेन–जी आन्दोलनबाट भएको क्षति र आन्दोलनको म्यान्डेट सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले खर्च कटौती गर्न भन्दै सरकारका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालयमा रहेका दरबन्दी औसतमा २० प्रतिशत कटौती गरी संशोधित दरबन्दी संरचना स्वीकृतिका लागि २०८२ आश्विन २० गतेभित्र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने’ निर्णय भएको थियो ।
बिज्ञापन
निजामती सेवाका सचिवहरूले संघीय तहमा रहेका दरबन्दीहरु २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेका थिए । सचिवहरुको बैठकले मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र कार्यालयहरूमा रहेको दरबन्दी औसतमा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर निर्णय भएको दुई महिना पूरा हुँदा समेत हालसम्म अर्थ मन्त्रालयबाहेक अरु मन्त्रालयले कर्मचारी कटौतीको काम अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । ३१ भदौमा बसेको सचिवको बैठकले मन्त्रालय सहितका संघीय सरकार मातहतका कार्यालयमा २० प्रतिशत कर्मचारी कटौतीका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेसहितको निर्णय गरेको थियो । यद्यपि कार्यन्वयन गर्न भने नसकेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । हालसम्म अर्थ मन्त्रालयले ओएनएम गरेर ३८ करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरेर ३ सय कर्मचारीको दरबन्दी खारेज भएको छ । अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेका करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज गरिने तयारी भइरहेको छ। ती कार्यालयहरूका जिम्मेवारी अब कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको स्रोतले जनाएको छ। हालै मात्र अर्थ मन्त्रालयको नयाँ ओएण्डएम स्वीकृति हुँदा अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेका ३६ वटा करदाता कार्यालयहरु खारेजीमा परेका हुन ।
बिज्ञापन
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार,करदाता सेवा कार्यालय, ईलाम, धनकुटा, उदयपुर, गौर र पाल्पाका अलवा फिदिम, विराटचोक, खादबारी, दिक्तेल, लुक्ला, राजविराजका साथै पथरी (मोरङ्), भोजपुर, ओखलढुङ्गा, जलेश्वर (महोत्तरी), लालबन्दी (सर्लाही), कलैया (बारा), चन्द्रपुर (रौतहट), सिन्धुली, मन्थली (रामेछाप), चरीकोट (दोलखा), गोर्खा, वेसीशहर (लमजुङ), परासी (नवलपरासी पश्चिम), पुतलीबजार (स्याङ्जा), कुश्मा (पर्वत), तम्घास (गुल्मी), सन्धिखर्क (अर्घाखाँची), तौलिहवा (कपिलबस्तु), चकचके (प्यूठान), श्रीनगर (सल्यान), गुलरीया (बर्दिया), साँफेबगर (अछाम) र दिपायल (डोटी) गरी ३६ वटा करदाता सेवा कार्यालयहरूलाई खारेज गरी त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूलाई कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा समायोजन गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार देशभरका यी करदाता सेवा कार्यालयहरूमा प्रत्येकमा करिब पाँच जना कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । कर अधिकृत, नायब सुब्बा, कम्प्युटर अपरेटर, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी तहका कर्मचारीहरू रहेका छन्। यस्का अलवा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय १, काठमाडौं,मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय २, काठमाडौं र आन्तरिक राजस्व कार्यालय, खैरहनी पनि खारेजीमा परेका छन् । यता अर्थ मन्त्रालयमा कार्यालयहरु खारेजी गरिँदा ३ सय २ कर्मचारीको दरबन्दी कटौतीमा पर्ने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले एक सहसचिव र २३ जना उपसचिवको दरबन्दी कटौती गरेको छ । दरबन्दी कटौतीमा परेकामध्ये राजस्व समूहबाट ११, प्रशासन समूहबाट ८ जना, र लेखा, कानुन, विविध तथा सरकारी वकिल समूहबाट जनही एक–एक जना उपसचिव, ३५ जना शाखा अधिकृत, ४७ जना नायव सुब्बा, १३१ जना हलुका सवारी चालक तथा ६५ जना कार्यालय सहयोगी रहने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको काम अलि एकीकृत रुपमा गर्न यी विभाग मातहतका बढी दरबन्दी कटौती गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यस अघि नै अर्थ राजश्व र सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाट अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याइसकिएको छ । राजस्व, प्रशासनका साथै लेखा र कानुन शाखाका दरबन्दी कटौती गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यसरी ३०२ कर्मचारी दरबन्दी कटौती भएपछि अर्थ मन्त्रालय मातहतका विभाग तथा कार्यालयमा कर्मचारीको संख्या ३ हजारमा सीमित हुने र बार्षिक करिब २० देखि २२ करोड जति बचत हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
यस्का बाहेक अरु मन्त्रालयले कर्मचारी कटौती प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । संघमा २० प्रतिशत कटौती गर्दा कार्यन्वयन हुँदा संघमा झण्डै १० हजार कर्मचारी कटौतीमा पर्ने थिए । निजामती किताबखानको तथ्यांक अनुसार संघमा ५१ हजार ६७४, प्रदेशमा ३२ हजार ८४७ र स्थानीय तहमा ६५ हजार ५५६ कर्मचारी दरबन्दी रहेकोमा उक्त निर्णय अनुसार दरबन्दी कटौती हुँदा १० हजार ३३४ कर्मचारी दरबन्दी कटौती हुने थियो । तर त्यो कार्यको प्रक्रिया मंसिरको दोस्रो साता पूरा हुँदा समेत शुरु भएको छैन ।
सरकारले यो बीचमा सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गर्दै प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षको स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती गरेको छ ।
सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा २ सय ७५ र राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय छ। यी दुवैको संख्या जोड्दा ३ सय ३४ जना छन्। सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको सुविधा कायम रहे पनि ३ सय ३२ जनाको स्वकीय सचिवको कानुनी सुविधा भने हटाइएको छ ।
कानुनले उपसभामुख र उपाध्यक्षले स्वकीय सचिव उपसचिव तहका एक एक जना कर्मचारी पाउँदै आएका थिए। अब त्यो खारेज भएको छ। उपसभामुख र उपाध्यक्षले पाउने अन्य सुविधा भने यथावत् छ। उनीहरूले एक,एक जना कम्प्युटर अपरेटर, दुई,दुई जना सवारी चालक, दुई,दुई जना कार्यालय सहयोगी पाइरहेका छन्। यस्का अलवा राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको नेता र सत्तापक्षको मुख्य सचेतकले एक,एक जना स्वकीय सचिव पाउँदै आएकोमा अब त्यो हटाइएको छ ।
